उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने लक्ष केंद्रीत असले तरी कोरोनाव्यतिरिक्त अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. किंबहुना त्यांच्या उपचारासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासोबत त्याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले.सध्या केवळ करोनाबाधित रुग्णांनांच दाखल करून घेतले जात असून अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देण्यात येत आहेत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. करोनाबाधित तसेच अन्य आजारांनी त्रस्त रुग्णांना वेळेत रुग्णवाहिका मिळावी, रुग्णवाहिका अपुऱ्या पडत असल्यास एसटी किंवा खासगी बसचा वापर रुग्णवाहिका म्हणून करण्यात यावा, त्यांच्यासाठी राखीव खाटा ठेवण्यात याव्यात, असे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी या तीन विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी करोनाव्यतिरिक्त अन्य रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी खासगी रुग्णालये, दवाखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर अन्य रुग्णांसाठीच्या सुविधा आणि रुग्णालयांबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.मात्र पालिकेच्या आदेशांची काटेकोर पालन केले जात नसल्याचे करोनाव्यतिक्त रुग्णांना वेळेत उपचार मिळालेले नाहीत. परिणामी उपचाराअभावी अशा अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांंतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा रुग्णांच्या सुविधांसाठी पालिकेने स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरु करण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यावर अन्य रुग्णांसाठीच्या सुविधांबाबत केलेल्या आदेशांची पालिका आणि राज्य सरकारने काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
